गौवंश को खुले में सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ने पर सम्बन्धित व्यक्ति से जुर्माना वसूला जाये: मुख्य सचिव

यू0पी0 बोर्ड की अवशेष परीक्षाओं को भी विशेष निगरानी रखकर नकलविहीन संपन्न कराया जाये।
अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने तथा भू-माफियाओं के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से किया जाये दर्ज।
मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अन्तर्गत पी0एफ0एम0एस0 रिजेक्टेड लाभार्थियों की सूचनाओं को आगामी 15 मार्च तक अभियान चलाकर सही सूचना अंकित कराने के दिये निर्देश।प्रतिबंधित पाॅलीथीन के प्रयोग किये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाये।
मुख्य सचिव ने जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा कर वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्बन्धित मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को दिये निर्देश।


होली पर्व को शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु आवश्यक व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित करायें: मुख्य सचिव

      लखनऊ 02 मार्च,  मुख्य सचिव श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि होली पर्व को शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु आवश्यक व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित करा ली जाये। उन्होंने कहा कि यू0पी0 बोर्ड की अवशेष परीक्षाओं को भी विशेष निगरानी रखकर नकलविहीन संपन्न कराया जाये। परीक्षा केन्द्र पर नकल पाये जाने तथा पेपर लीक आउट होने सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने पर दोषियों के विरुद्ध तत्काल एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाये। उन्होंने कहा कि किसी भी शहर में सार्वजनिक स्थानों पर निराश्रित गौवंश घूमते हुये नजर नहीं आने चाहिये, यदि गौवंश पालने वाले लोगों द्वारा गौवंश को खुले में सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ने पर सम्बन्धित व्यक्ति से जुर्माना वसूल किये जाने की भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज लोक भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा कर वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्बन्धित मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक तालाबों/पोखरों, बंजर, परती एवं चारागाह आदि की भूमि को शत-प्रतिशत अतिक्रमणमुक्त कराया जाये। अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने तथा भू-माफियाओं के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण राजस्व परिषद की वेबसाइट ीजजचरूध्ध्इवतण्नचण्दपबण्पद पर अनिवार्य रूप से दर्ज की जाये। कुछ जनपदों द्वारा वेबसाइट पर त्रुटिपूर्ण सूचनायें अंकित किये जाने की जानकारी दिये जाने पर उन्होंने सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वह स्वयं सूचना का परीक्षण कर आगामी 07 मार्च तक सही सूचना राजस्व परिषद की वेबसाइट पर दर्ज कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने जनपद गौतमबुद्धनगर, रायबरेली, गाजीपुर, बदांयू, बागपत में भू-माफियाओं की सूचना आॅनलाइन न दर्ज किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के सभी नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने हेतु 113 तहसीलों में अस्थाई रूप से सरकारी/किराये का भवन चिन्हित कर ग्राम न्यायालयों को यथाशीघ्र क्रियाशील कराया जाये। उन्होंने कहा कि 62 जनपदों के 113 तहसीलों में ग्राम न्यायालय की भूमि चिन्हित कराने की कार्यवाही भी प्राथमिकता पर सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अन्तर्गत पी0एफ0एम0एस0 रिजेक्टेड लाभार्थियों की सूचनाओं को आगामी 15 मार्च तक अभियान चलाकर सही सूचना अंकित कराने के निर्देश दिये हैं, ताकि लाभार्थियों को अगली किस्त प्राप्त हो सके।
श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत (ग्रामीण) के अन्तर्गत जनपद कानपुर देहात, हाथरस, गाजीपुर, गाजियाबाद, सिद्धार्थनगर, भदोही, अमरोहा की धीमी प्रगति पर सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि आगामी 31 मार्च तक शत-प्रतिशत भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करायें। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुये उन्होंने कम प्रगति वाले जनपदों-मऊ, देवरिया, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, शाहजहांपुर, बरेली को निर्माण कार्योंं में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित पाॅलीथीन के प्रयोग किये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाये। यह भी कहा कि इस सम्बन्ध में एक पोर्टल विकसित कराया जाये, जिस पर प्रतिबंधित पाॅलीथीन के प्रयोग सम्बन्धी फोटोग्राफ्स एवं सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही की जा सके।
मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुये वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष विद्युत देयों की वसूली के सापेक्ष मेरठ, बलिया, कुशीनगर, जालौन, मऊ जनपदों में सन्तोषजनक वृद्धि न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि आर0सी0 के सापेक्ष विद्युत देयों की वसूली में गति लायी जाये। उन्होंने ऊर्जा विभाग को विद्युत देयों की वसूली का 15 प्रतिशत धनराशि जर्जर तारों को बदलने में हेतु जनपदों को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये।
वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग में सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
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