उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 केविशेष सुविधाओं एवं रियायतों के सम्बन्ध में

उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न मेगा परियोजनाओं को दिए जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के सम्बन्ध में। 


        लखनऊ 13 मार्च, शासनादेश संख्या-311/77-6-2020-6(एम)/2018 दिनांक 29 जनवरी, 2020 के माध्यम से मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 बुलन्दशहर को 175 करोड़ रुपए पूंजी निवेश के साथ जिला बुलन्दशहर (पश्चिमांचल) में इथेनाॅल उत्पादन हेतु डिस्टलरी की विविधीकरण परियोजना के लिए औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के तहत विभिन्न सुविधाएं अनुमोदित की गई हैं। इस इकाई को कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) की प्रतिपूर्ति की सुविधा इस कारण अनुमन्य नहीं है, क्योंकि नियमावली के अनुसार केवल नई इकाइयों को ही यह सुविधा अनुमन्य है। अतः इस शासनादेश में आवश्यक संशोधन किए जाने का निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है।  
चूंकि मेसर्स के0आर0 पल्प एण्ड पेपर लि0, शाहजहांपुर अपनी पूर्व स्थापित पल्प एण्ड पेपर इकाई का विस्तारीकरण कर रही है, अतएव कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) की प्रतिपूर्ति की सुविधा इकाई को अनुमन्य नहीं है। तद्नुसार शासनादेश संख्या-888/77-6-19-6(एम)/2018 दिनांक 22 नवम्बर, 2019 में संशोधन का निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है।
इस प्रकार, पूर्व अनुमोदित प्रस्ताव मेसर्स के0आर0 पल्प एण्ड पेपर लि0 शाहजहांपुर एवं मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 बुलन्दशहर के प्रकरणों में निर्गत क्रमशः शासनादेश संख्या-888/77-6-19-6(एम)/2018 दिनांक 22 नवम्बर, 2019 के प्रस्तर-8 एवं शासनादेश संख्या- 311/77-6-2020-6(एम)/2018 दिनांक 29 जनवरी, 2020 के प्रस्तर-2 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।