उ0प्र0 विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती एवं सेवा की शर्तों) की (आठवां संशोधन) नियमावली, 2020 का प्रारूप अनुमोदित
     लखनऊ 13 मार्च, मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती एवं सेवा की शर्तों) की (आठवां संशोधन) नियमावली, 2020 के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया है।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) के अन्तर्गत अध्यक्ष, विधान सभा के परामर्श से वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) की नियमावली, 1974 बनायी गयी थी।
वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रमुख सचिव पद की शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं अधिमान के सम्बन्ध में कतिपय संशोधन किए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2018 दिनांक 26 नवम्बर, 2018 को प्रख्यापित की गयी थी।
भारत का संविधान के अनुच्छेद 187(1) में राज्य के विधान मण्डल के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवीय कर्मचारिवृंद की व्यवस्था है। इस आधार पर उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय एवं उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय दोनों ही संविधान के उक्त अनुच्छेद से आच्छादित होते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों सदनों के अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों में एकरूपता रखा जाना समीचीन है। अतएव उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2018 के परिप्रेक्ष्य में समरूपता के आधार पर उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) की नियमावली, 1974 के नियम-9 क बढ़ाए जाने के साथ नियम-10 में संशोधन किया गया है।
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) की नियमावली, 1974 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2018 द्वारा प्रमुख सचिव, विधान परिषद के पद की अधिवर्षता आयु/सेवा अवधि तथा शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं अधिमान से सम्बन्धित संशोधनों से समरूपता के आधार पर प्रमुख सचिव, विधान सभा के पद से सम्बन्धित तद्विषयक संशोधन किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) की (आठवां संशोधन) नियमावली, 2020 का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया है।