लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को तगड़ी चोट,चक्रव्यूह से कैसे निकालेंगी सरकार


      कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में लागू 21 दिनों के लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ने जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से भारत के विकास दर में गिरावट को लेकर बार्कलेज की रिपोर्ट चिंताजनक है। इसमें कहा गया है कि तीन सप्ताह के लॉकडाउन की वजह से कैलेंडर ईयर 2020 में भारत की जीडीपी विकास दर 2.5% तक गिर सकती है। पहले इसने भारत के लिए 2020 में 4.5 पर्सेंट ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया था। कई अन्य रेटिंग एजेंसियों और वित्तीय संस्थाओं जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निराशाजनक अनुमान लगाए हैं। उधर, मूडीज ने भी जी20 देशों में मंदी का अनुमान जताया है।ब्रिटने की वित्तीय कंपनी बार्कलेज ने रिपोर्ट में अंदेशा जाहिर किया है कि यह लॉकडाउन एक सप्ताह के लिए और बढ़ाया जा सकता है और यह कुल चार सप्ताह का होगा। इसके बाद 8 सप्ताह आंशिक लॉकडाउन के होंगे। इससे अर्थव्यवस्था को 120 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। तीन सप्ताह के लॉकडाउन से ही 90 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। यह नुकसान जीडीपी का 4 पर्सेंट है।इस तरह जीडीपी विकास दर में 2 पर्सेंटेज पॉइंट की कमी हो सकती है। इसलिए बार्कले ने भारत के लिए विकास दर अनुमान को 4.5 पर्सेंट से घटाकर 2.5% कर दिया है। यदि ऐसा होता है तो यह 1992 के आर्थिक सुधारों के बाद देश का सबसे कम ग्रोथ रेट होगा।वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, भारतीय अर्थव्यवस्था 1991 में 1.06% की गति से बढ़ी थी। इसके बाद देश में आर्थिक सुधारों को अंजाम दिया गया। 2020-21 के लिए वर्ल्ड बैंक ने विकास दर 3.5 पर्सेंट रहने का अनुमान लगाया है। 

क्यों बुरा है कम विकास दर.?
    कम विकास दर का असर बहुत व्यापक होता है। विकास दर गिरता है तो कंपनियां भी अपना ग्रोथ अनुमान घटाती हैं। इससे कॉस्ट कटिंग होती है। वेतन में कम वृद्धि होती है। कर्मचारियों छंटनी भी होती है। बुधवार को ही गोएयर ने कहा है कि उसके कर्मचारियों के मार्च के वेतन में कटौती होगी। कंपनी के सीईओ ने कहा कि यात्रा प्रतिबंधों की वजह से उनके पास कोई और विकल्प नहीं रह गया है। 


मूडीज का 2020 में जी-20 देशों में मंदी आने का अनुमान-


     वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कोरोना वायरस संकट के चलते बुधवार को जी-20 समूह देशों में इस साल मंदी आने का अनुमान जताया है। मूडीज ने अनुमान जताया है कि जी-20 समूह देशों का सब मिलाकर सकल घरेलू उत्पाद 2020 में 0.5 प्रतिशत घटेगी। इसमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था में दो प्रतिशत और यूरोजोन (यूरो को मुद्रा के तौर पर अपनाने वाले देश) की अर्थव्यवस्था में 2.2 प्रतिशत का सिकुड़न होगा। जी20 में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं।


    देश का राजनीतिक नेतृत्व कोविड-19 से कितने प्रभावशाली तरीके से निपट पाया है, यह तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। इस लॉकडाउन को बढ़ाना एक ऐसा तरीका था, जिस पर अधिक सोच-विचार की जरूरत नहीं महसूस की जा रही है।केंद्र और राज्य सरकारों को बस सब कानून लागू करने वाली खाकी वर्दी के हवाले करना होगा। वहीं दूसरी तरफ, सभी मानवीय गतिविधियों पर लगे निरंतर लॉकडाउन से निकलने के लिए समझ-बूझ भरे प्रशासन की जरूरत होगी, जो भारत में होना मुश्किल है।


    कोविड-19 से निपटने के लिए काम कर रहे भारतीय मेडिकल अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर) के वैज्ञानिकों के एक समूह ने फरवरी में लिखा गया  एक अध्ययन जारी किया है, जिसमें लॉकडाउन को ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक कड़ा कदम’ कहा गया है, जिसके ‘दीर्घकालिक प्रतिकूल परिणाम’ हो सकते हैं।नोवेल कोरोनावायरस पर लिखे गए इस रिसर्च पेपर में ‘प्रशासन द्वारा लगाए जाने जबरन क्वारंटाइन के तरीकों’ को सही न बताते हुए सामुदायिक तौर पर इस्तेमाल हो सकने वाले तरीकों की पैरवी की गई है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में भी गंभीरता से सोचना होगा।


      मोदी पारंपरिक धर्मग्रंथों और लोककथाओं के दृष्टांत देने के शौक़ीन हैं. यकीनन उन्होंने अभिमन्यु के बारे में सुना होगा, जिसे चक्रव्यूह के अंदर जाना तो आता था, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं।मोदी देशव्यापी पूर्ण तालाबंदी को लेकर देश को तैयार करने का श्रेय ले सकते हैं, लेकिन उनके असली कौशल और नेतृत्व की पहचान उन तरीकों से ही होगी, जिनके सहारे वे एक चरणबद्ध तरीके से आर्थिक बंदी से बाहर निकल आने में कामयाब होंगे।यह देश की लगभग आधी से अधिक आबादी को निकट भविष्य में सामने आने वाली गरीबी और बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से बचाने के बारे में है। प्रशासन के लिए आज की तारीख में यह सबसे बड़ी चुनौती है।और इसके लिए प्रधानमंत्री को सभी राज्यों के नेताओं की सक्रिय भागीदारी की जरूरत होगी। दुर्भाग्य से लॉकडाउन लागू करने से पहले वे सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक नहीं कर सके थे, लेकिन अब वे सभी राज्यों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करते नजर आ रहे हैं।वास्तव में, ऐसा लगता है कि मोदी को यह आभास हो चुका है कि वर्तमान संकट इतना बड़ा है कि यह केवल एक आदमी के बस का नहीं होगा और कुछ ही महीनों में उसके दुष्परिणाम सामने आने लग जाएंगे।



     प्रधानमंत्री के व्यवहार में बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और वे लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर कई मुख्यमंत्रियों से सतर्कतापूर्वक ध्यान लगाकर चर्चा करते दिखे हैं।संकट के स्वरूप ने साझा जिम्मेदारी और जवाबदेही के एक नए विचार के लिए मजबूर किया है, जो पहले कभी मौजूद नहीं दिखा।यह स्पष्ट होता जा रहा कि भारत एक और महीने के लिए सभी आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकता है।प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्रियों के पास इस लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए एक रोड मैप, जिससे आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे फिर शुरू हो सकें, बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।


     नोबेल विजेता अर्थशास्त्री एस्थर डुफ्लो ने इसे संक्षेप में कहा है कि वर्तमान संकट के किसी भी समाधान को जीवन और आजीविका के बीच समझौता नहीं माना जा सकता। यह एक गलत बहस है, आजीविका की समस्या फौरन जिंदगियां बचाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य से निपटने से जुड़े अधिक मुद्दों में बदल जाएगी, तो यह लॉकडाउन के बाद ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचाने के बारे में है।बेहतर रहेगा कि मोदी ने अपनी बैठकों में इस बारे में भी चर्चा की हो। इस पूर्ण तालाबंदी से निकलने की जरुरत इसलिए भी है क्योंकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान केंद्र और राज्यों के राजस्व में अनुमानतः 60 से 70 फीसदी की कमी आयी है।


      दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि राज्य का अधिकतर राजस्व जीएसटी के अलावा पेट्रोल, डीजल और शराब के टैक्स से आता है। लॉकडाउन के दौरान ये सभी नीचे आ गए हैं,पेट्रोल और डीजल की बिक्री में 90 प्रतिशत की गिरावट आई है।तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों के अधिकारी भी सिसोदिया की बात से इत्तेफाक रखते हैं। असल में जिस दर से राज्यों का राजस्व नीचे जा रहा है, उसके चलते अधिकतर राज्य अप्रैल से आगे अपने वेतन तक भी नहीं दे सकेंगे।कई प्रदेशों ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन का आंशिक भुगतान रोक दिया है। यह संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित करने से कम नहीं है।तमिलनाडु ने प्रधानमंत्री को लिखा है कि राज्य की कर्ज लेने की क्षमता, जो इस समय राज्य की जीडीपी का करीब 3 फीसदी है, को वर्तमान सीमा से 33% तक बढ़ाया जाए।


      राज्य ने प्रधानमंत्री से एक लाख करोड़ रुपये का एक विशेष कोविड-19 फंड बनाने की भी मांग की है, जिसे प्रदेशों को उनकी जीडीपी के अनुसार बांटा जा सके,अन्य राज्यों ने भी अतिरिक्त कर्ज सीमा को लेकर प्रधानमंत्री को लिखा है।तो इस तरह देख सकते हैं कि केंद्र और राज्यों के सामने एक बड़ा सार्वजनिक आर्थिक संकट है। इस समय एकमात्र उपाय बस यह हो सकता है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिक से अधिक नोट छापे और केंद्र व राज्यों के बॉन्ड्स खरीदे।लेकिन अब तक प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी इंगित किया है कि भारत वह नहीं कर सकता जो दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं ने किया है- जीडीपी के 7% से 15% तक का प्रोत्साहन पैकेज देना।केंद्र ने अब तक जीडीपी का 0.8% प्रोत्साहन पैकेज दिया है और जिसका कुछ हिस्सा कंस्ट्रक्शन लेबर और खनिज विकास से जुड़े राज्य के फंड्स से लिया गया था।बड़ी बात यह है कि अगर मोदी को लगता है कि भारत बाकी देशों की तरह लगातार चल रहे एक पूर्ण लॉकडाउन के प्रभाव को कम करने के लिए बड़ा आर्थिक पैकेज नहीं दे सकता तो उन्हें जरूरी तौर पर लॉकडाउन में छूट देने के बारे में सोच-समझकर अगला तार्किक कदम उठाना चाहिए और निर्माण और अन्य मैन्युफैक्चरिंग केंद्रित उद्योगों के कामगारों को काम पर लौटने देना चाहिए।कई बड़े उपभोक्ता आधार वाली कंपनियों और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के प्रमुखों का मानना है कि वे अभी अपनी कुल क्षमता के 20% के साथ काम कर रहे हैं और आने वाले दो महीनों में पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ नौजवान कामगारों को लाते हुए वे इसे धीरे-धीरे 50-60 फीसदी करना चाहते हैं।यह कैसे किया जाएगा, इस बारे में प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्रियों से बात करनी होगी। इसी जगह उनके नेतृत्व की जरूरत है। उनके पास ऐसा करने या फिर मई के आखिर तक 35-40%तक बढ़ी युवा बेरोजगारी में से किसी एक को चुनने का विकल्प है।ओडिशा, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे कई राज्यों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का विकल्प चुना है क्योंकि वह एक आसान रास्ता नजर आता है।आईसीएमआर के वैज्ञानिकों की चेतावनी के अनुसार, आने वाले समय में उन्हें इस आसान विकल्प को चुनने के गंभीर परिणाम मालूम पड़ेंगे। वास्तव में असली प्रशासनिक कौशल का पता इसी बात से चलेगा कि भारत इस पूर्ण तालाबंदी से बाहर कैसे निकलता है।