अपील

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       उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-5, लखनऊ द्वारा संख्या-548/पांच- 5-2020 दिनांक: 14 मार्च, 2020 द्वारा जारी अधिसूचना के तहत उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली तथा उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या 195/एक-11-2000-रा0-11 दिनांक: 24 मार्च, 2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-2 उपधारा (जी) के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है। तत्क्रम में पूरे देश में लाॅक डाउन की अवधि दिनांक: 17 मई, 2020 तक बढ़ायी गयी है। 


  उक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि कोविड-19  वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए जनपद अयोध्या के राजस्व न्यायालय/चकबन्दी न्यायालय लाॅक डाउन की अवधि दिनांक 17 मई, 2020 तक बंद रहेगे। जिसके क्रम में जिलाधिकारी ने  उक्त दोनों न्यायालयों में विचाराधीन वाद के विद्वान अधिवक्ताओं/वादकारियों से अपील की है कि वे कलेक्ट्रेट, तहसील तथा चकबन्दी न्यायालयों में न जाये। 


  उक्त के अतिरिक्त दिनांक 08 मई, 2020 से सिविल न्यायालयों मंे कार्य प्रारम्भ होने के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा अपील की गयी कि सिविल न्यायालय में सुनवाई हेतु नियत वादों में केवल सम्बन्धित अधिवक्ता तथा आवश्यकतानुसार वादकारी ही न्यायालय परिसर में आयें तथा जिन वादकारियों की न्यायालय में उपस्थिति अपरिहार्य न हो, वे वादकारी अपने अधिवक्ता से आगामी तिथि/कार्यवाही के सम्बन्ध में दूरभाष पर ही जानकारी प्राप्त कर लें। 


  जिलाधिकारी ने जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल/राजस्व/फौजदारी) से अपेक्षा की है कि अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी से समन्वय कर सिविल न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर नियत होने वाले वादों की न्यायालयवार सूची तैयार कराकर नियत तिथि से पूर्व उपलब्ध करायेगें जिससे नियत तिथि पर उन्हीं व्यक्तियों को गेट के अन्दर प्रवेश दिया जा सके जिनकी पेशी नियत हो।  
  उन्होंने कोरोना वायरस कोविड-19 से फैलने वाले संक्रमण के दृष्टिगत न्यायालय/कलेक्टेªट परिसर में प्रवेश करने वाले विद्वान अधिवक्ताआं एवं वादकारियां से अपील की है कि वे सोशल डिस्टेन्सिग, मेडिकल प्रोटोकाॅल यथा मास्क/फेस कवर, हैण्ड सेनिटाइजर आदि से सम्बन्धित दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे।