मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराया जाये: मुख्य सचिव


         लखनऊ में राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण कार्यालय, इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर, प्रशिक्षण सुविधायें व हाॅस्टल के लिये भूमि की रजिस्ट्री कराने व कार्यालय का ब्लू प्रिण्ट/ले-आउट बनाने की कार्यवाही एक माह के अन्दर पूर्ण कराते हुये भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ कराया जाये।राज्य आपदा प्राधिकरण द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराया जाये।

      राज्य सरकार के विहित प्राधिकारी द्वारा निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच हेतु संदर्भित प्रकरणों की सिंगल स्टेप जांच हेतु अधिकतम 2500 रुपये का वहन,राज्य आपदा मोचन निधि अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से किये जाने पर सैद्धांतिक सहमति।मुख्य सचिव ने आपदा से बचाव के लिये सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण को शीघ्र मैनुअल्स विकसित किये जाने के दिये निर्देश।राज्य आपदा मोचक निधि के परिचालन हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक संपन्न।

     लखनऊ,  प्रदेश के मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि लखनऊ में राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण कार्यालय, इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर, प्रशिक्षण सुविधायें व हाॅस्टल के लिये भूमि की रजिस्ट्री कराने व कार्यालय का ब्लू प्रिण्ट/ले-आउट बनाने की कार्यवाही एक माह के अन्दर पूर्ण कराते हुये भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ कराया जाये। राज्य आपदा प्राधिकरण द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये।


     मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज लोक भवन स्थित कार्यालय कक्ष के सभागार में राज्य आपदा मोचक निधि के परिचालन हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में दिये। बैठक में राज्य आपदा मोचक निधि से वित्तीय वर्ष 2019-20 में तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि में स्वीकृत धनराशि हेतु निर्गत आदेशों पर राज्य कार्यकारिणी समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त बैठक में राज्य सरकार के विहित प्राधिकारी द्वारा निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच हेतु संदर्भित प्रकरणों की सिंगल स्टेप जांच हेतु अधिकतम 2500 रुपये का वहन राज्य आपदा मोचन निधि अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से किये जाने पर सैद्धांतिक सहमति भी प्रदान की गई। उन्होंने कहा निजी प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की जांच की गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाये।


        श्री तिवारी ने आपदा से बचाव के लिये सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण को शीघ्र मैनुअल्स विकसित किये जाने के निर्देश दिये। मैनुअल्स विकसित करते समय विभिन्न विभागों द्वारा पूर्व में तैयार की गई प्रशिक्षण सामग्री का भी संदर्भ लिया जाये। बैठक में बताया गया कि मैनुअल्स के अन्तर्गत स्कूल, सेफ्टी, हाॅस्पिटल सेफ्टी, सुरक्षित निर्माण के उपाय, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, माॅक एक्सरसाइज कैसे करायें, बाढ़ प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा, बज्रपात से सुरक्षा, आपदा प्रबंधन: कविता और कहानियां, शहरी बाढ़ प्रबंधन, गर्म हवा/लू प्रबंधन, विभागीय आपदा प्रबंधन योजना हेतु गाईड-लाइन से सम्बन्धित मैनुअल्स/पुस्तिकायें तैयार करवाया जाना प्रस्तावित है।बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक कुमार, अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव परिवहन अरविन्द कुमार, सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त  संजय गोयल सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
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