राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में अब तक 23 लाख से अधिक कामगारों/श्रमिकों को सुरक्षित वापस लाया गया है: मुख्यमंत्री

 



     प्रदेश सरकार सभी कामगारों/श्रमिकों को सुरक्षित व सम्मानजनक ढंग से वापस लाएगी।कामगारों/श्रमिको के सेवायोजन एवं रोजगार के लिए प्रदेश सरकार एक आयोग का गठन करेगी।सभी विभाग प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रु0 के आर्थिक पैकेज के तहत कार्य योजना बनाकर अविलम्ब लागू करें।प्रत्येक कामगार/श्रमिक को राशन किट/राशन कार्ड तथा होम क्वारंटीन के दौरान 1,000 रु0 का भरण-पोषण भत्ता भी उपलब्ध कराया जाए,लाॅकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए, इसके लिए पी0आर0वी0 112 से पेट्रोलिंग के साथ-साथ अधिकारीगण भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर फुट पेट्रोलिंग तेज करें।सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों को क्वारंटीन सेन्टर, कम्युनिटी किचन, कोविड अस्पतालों इत्यादि का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश।प्रदेश के एम0एस0एम0ई0 सेक्टर में रोजगार की असीम सम्भावनाएं मौजूद।प्रदेश में माइनिंग सामग्री जैसे बालू, गिट्टी, मौरंग इत्यादि की भरपूर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश। यह सभी सामग्री उचित और निर्धारित मूल्य पर ही जनता को मिले।कोरोना संक्रमण के कारण ईद पर कोई समारोह आयोजित न किया जाए, सभी मुस्लिम भाई स्वयं को इस संक्रमण से बचाते हुए घर पर ही ईद मनाएं। 

 

       लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से अब तक 23 लाख कामगारों/श्रमिकों को प्रदेश वापस लाया गया है। राज्य सरकार इन सभी की सुरक्षित व सम्मानजनक वापसी के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य वापस आने वाले सभी श्रमिकों व कामगारों की स्क्रीनिंग कर उन्हें आवश्यकतानुसार क्वारंटीन सेन्टर अथवा होम क्वारंटीन पर भेजा जाए। होम क्वारंटीन जाने वाले श्रमिकों/कामगारों को खाद्यान्न किट अवश्य दी जाए तथा इनके राशन कार्ड भी बनाए जाएं। साथ ही, इन्हें होम क्वारंटीन के दौरान 1,000 रुपए का भरण-पोषण भत्ता भी उपलब्ध कराया जाए। 

 

       मुख्यमंत्री ने कहा कि कामगारों/श्रमिकों को सेवायोजित करने के लिए एक माइगे्रशन कमीशन गठित करने की रूपरेखा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके तहत इन कामगारों/श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराकर इन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारन्टी दी जाएगी। इसके तहत कामगारों/श्रमिकों की स्किल मैपिंग की जाए और उनका सारा ब्योरा इकट्ठा किया जाए। तत्पश्चात उन्हें रोजगार मुहैया कराकर मानदेय दिया जाए। कृषि विभाग तथा दुग्ध समितियों इत्यादि में इन्हें बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने कामगारों/श्रमिकों को राज्य स्तर पर बीमे का लाभ देने की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे इनका जीवन सुरक्षित हो सकेगा। ऐसी कार्य योजना तैयार की जाए, जिससे कामगारों/श्रमिकों को जाॅब सिक्योरिटी मिल सके।

 

       मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के तहत आवास निर्माण के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने इस पैकेज में किराए का मकान देने की योजना को भी शामिल करने के लिए कहा। आवास योजना के तहत किराए पर मकान उपलब्ध कराने की व्यवस्था से जरूरतमंदों को कम किराए पर आवास उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि पी0एम0 आर्थिक पैकेज के तहत उत्तर प्रदेश को पूरा लाभ मिले, इसके लिए कार्य योजना बना ली जाए।

 

     मुख्यमंत्री ने लाॅकडाउन को सख्ती से लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस व प्रशासन के अधिकारी नियमित रूप से फुट पेट्रोलिंग करें और कहीं भी भीड़ एकत्रित न होने देें। पी0आर0वी0 112 की वैन लगातार पेट्रोलिंग करती रहें। उन्होंने सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों को क्वारंटीन सेन्टर, कम्युनिटी किचन, कोविड अस्पतालों इत्यादि का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

 

     मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थलों, मार्गों/एक्सप्रेस-वे पर चलने वाले कामगारों/श्रमिकों, जरूरतमंदों इत्यादि को फूड पैकेट बाटे जाएं, ताकि कोई भी भूखा न रहे। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों की निगरानी के लिए गठित की गई निगरानी समितियां पूरी सक्रियता से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। चिन्हित कन्टेनमेन्ट जोनों में डोर स्टेप डिलीवरी प्रभावी रूप से सुनिश्चित की जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में हो। उन्होंने टिड्डी दल से फसलों को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम के मद्देनजर बुन्देलखण्ड में पेयजल की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहां किसी भी हाल में पानी की कमी न होने पाए।

 

     मुुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव राजस्व को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि विशेष सचिव स्तर के जो अधिकारी शासन द्वारा जनपदों में भेजे गए हैं, वे नियमित रूप से कम्युनिटी किचन और क्वारंटीन सेन्टर का निरीक्षण करें। साथ ही, मजदूरों को राशन किट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए और इनके बैंक खाते खोलने की भी व्यवस्था की जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुलिस और प्रशासन आपस में अच्छा समन्वय स्थापित करें, तभी लाॅकडाउन सफल हो सकेगा। उन्होंने मास्क न पहनने वालों का चालान करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को आजीविका मिशन के तहत निर्मित मास्क उपलब्ध कराए जाएं। मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। 

 

     मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के एम0एस0एम0ई0 सेक्टर में भी रोजगार की असीम सम्भावनाएं मौजूद हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कोरोना से जंग के मद्देनजर प्रदेश में मानक के अनुरूप पी0पी0ई0 किट्स, एन-95 मास्क, थ्री लेयर मास्क व अन्य उपकरणों का निर्माण एम0एस0एम0ई0 के माध्यम से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अस्पतालों में मौजूद वेण्टीलेटर फंक्शनल होने चाहिए। सभी जगह एनस्थीसियोजलाॅजिस्ट की नियमित तैनाती सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से ‘ट्रू नेट’ मशीनें मगांकर उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने टेस्टिंग क्षमता 10 हजार तक बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी क्वारंटीन सेन्टरों पर पल्स आॅक्सीमीटर्स की उपलब्धता सुनश्चिित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा तथा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को सभी सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए।

 

     मुख्यमंत्री ने कहा कि कल ईद है। इसके मद्देनजर पुलिस व प्रशासन संयुक्तरूप से पेट्रोलिंग करें। कोरोना संक्रमण के कारण ईद पर कोई समारोह आयोजित न किया जाए। सभी मुस्लिम भाई स्वयं को इस संक्रमण से बचाते हुए घर पर ही ईद मनाएं।मुख्यमंत्री ने प्रदेश में माइनिंग सामग्री जैसे बालू, गिट्टी, मौरंग इत्यादि की भरपूर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में इन खनिजों की कमी न होने पाए। उन्होंने कहा कि यह सभी सामग्री उचित और निर्धारित मूल्य पर ही जनता को मिले।