किसान की आय दोगुनी करना सरकार का संकल्प - स्वतंत्र देव सिंह


      - हिमांशु दुबे


    लखनऊ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद सम्हालते ही किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया और किसानों के हित में लिए गये मोदी सरकार के निर्णयों से यह निश्चित हो चुका है कि 2022 तक किसानांे की आय दोगुनी करने का संकल्प पूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि किसान पूरी तरह से सशक्त व सक्षम बने इस लक्ष्य के साथ भाजपा सरकार आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मा. नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की केन्द्र सरकार के निर्णयों और कार्यो को लेकर भाजपा डिजिटल माध्यमों से जनसंवाद कर रही है। मोदी सरकार की उपलब्धियों व कोरोना के वैश्विक आपदाकाल में आत्मनिर्भर भारत से स्वदेशी-स्वाबलम्बी व समृद्ध भारत के मंत्र को जन-जन के मन तक पहुंचाने के लिए पार्टी के मोर्चे जिला वर्चुअल सम्मेलनों से जनता से जुड़ रहे है।


      स्वतंत्र देव सिंह ने कानपुर देहात के किसान मोर्चा सम्मेलन से किसानों से जुड़ते हुए कहा कि कृषि ही देश की प्रमुख शक्ति है। कृषि का देश के आर्थिक विकास पर बड़ा प्रभाव है। इसलिए विभिन्न माध्यमों से मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के प्रति पूर्ण समर्पित है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में किसानांे की बातें बहुत की गई, कागजों पर योजनाएं भी बनाई गई, लेकिन उनकी मूल मंशा किसानों को सशक्त करने की कभी नहीं रही। मोदी सरकार व योगी सरकार ने किसान की छोटी-छोटी समस्याओं पर ध्यान देने के साथ ही उनकी चुनौतियों के संपूर्ण निवारण के दिशा में काम किया है। मोदी सरकार द्वारा यूरिया को नीम कोटेड किया तथा वर्षो से चली आ रही खाद की कालाबाजारी को समाप्त करके किसानों को खाद सहज सुलभ कराने का काम किया।


        भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में बनी सरकार की किसान कल्याण की नीतियां और योजनाएं निरंतरता के साथ देश के विकास के लिए भविष्य के आत्मनिर्भर भारत बनाने के दिशा में आगे बढ़ रही है। मोदी जी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे है। तभी मोदी जी ने दशको से चली आ रही किसानों की मांग को पूरा करते हुए फसल की लागत से डेढ़ गुना एमएसपी करके ऐतिहासिक काम किया। तो वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसे कदम उठाकर किसान की आर्थिक उन्नति के लिए ठोस शुरूआत की है। वर्तमान में 6 करोड़ 75 लाख से अधिक किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है। अभी वर्तमान में 25 लाख किसानों को केसीसी देने का निर्णय भी किया गया। परम्परागत कृषि विकास योजना के माध्यम से 1943 क्लस्टर बनाये गये। लघु एवं सीमांत किसानों को अधिक सामाजिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, डेरी प्रसंस्करण व अवसंरचना विकास के अंतर्गत सब्सिडी को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की गई। तो वहीं योगी सरकार ने खेत-तालाब योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, फसल की खरीद की समुचित व्यवस्था से किसान की समृद्धि के लिए आधारभूत काम किए है।


    सके साथ ही किसान, युवा, महिला, अनुसूचित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक मोर्चो के जिला सम्मेलनों के माध्यम से जनमानस तक अनुच्छेद 370 व 35ए की समाप्ति, नागरिकता संसोधन कानून, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण, मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से मुक्ति के मोदी सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों को तथा उन निर्णयों की वास्तविकता व अवश्यकता को जनमानस तक पहुंचाने का काम किया गया और महामारी से बचाव के लिए जागरूकता व जन-जागरण का कार्य भी हुआ।