कोविड-19 की रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव एवं बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों के प्रदेश में आने के दृष्टिगत आवश्यक सुरक्षात्मक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाए: मुख्य सचिव

       


शासन द्वारा मण्डलायुक्तों के निर्वतन पर नोडल अधिकारी के रूप में तैनात विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा वर्तमान में मुख्यतः कम्यूनिटी किचेन, शेल्टर होम तथा कोरेन्टाइन सेन्टर की व्यवस्था का पर्यवेक्षण किया जा रहा है।
फैसीलिटी कोरेन्टाइन एवं कोविड अस्पतालों में खाने-पीने की उचित व्यवस्था, साफ-सफाई, चिकित्सकों का समय से निरीक्षण, पैरामेडिकल स्टाफ एवं नर्सों की उपलब्धता व अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप हों।
प्रत्येक जनपद में एक रोजगार समिति का गठन कर सेक्टरवार रोजगार सृजन की संभावनाओं को चिन्हित कर बाहर से आये हुए प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल एवं आवश्यकता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाए।
आगामी 06 माह में किस जनपद में किस क्षेत्र में कितना रोजगार सृजन हो सकता है, इसका आंकलन कर प्रत्येक जनपदीय समिति द्वारा सम्बन्धित मण्डलायुक्तों को एक सप्ताह में उपलब्ध कराये जाने के मुख्य सचिव के निर्देश।मुख्य सचिव ने परिपत्र के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों को दिए निर्देश।

     लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने कोविड-19 की रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव हेतु एवं बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों के प्रदेश में आने के दृष्टिगत आवश्यक सुरक्षात्मक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा मण्डलायुक्तों के निर्वतन पर नोडल अधिकारी के रूप में तैनात विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा वर्तमान में मुख्यतः कम्यूनिटी किचेन, शेल्टर होम तथा कोरेन्टाइन सेन्टर की व्यवस्था का पर्यवेक्षण किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ नोडल अधिकारियों से फैसीलिटी कोरेन्टाइन एवं कोविड अस्पतालों का निरीक्षण भी कराते हुए यह सुनिश्चित कराया जाए कि इनमें खाने-पीने की उचित व्यवस्था, साफ-सफाई, चिकित्सकों का समय से निरीक्षण, पैरामेडिकल स्टाफ एवं नर्सों की उपलब्धता व अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप हों।  



     मुख्य सचिव ने यह निर्देश समस्त मण्डलायुक्तों को परिपरत्र के माध्यम से दिए। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक अन्य राज्यों से प्रदेश वापस आएं हैं एवं राजस्व विभाग द्वारा विकसित पोर्टल पर इनके सम्बन्ध में सूचना एवं इनके कौशल के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण जनपदों द्वारा अंकित किया गया है। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रत्येक जनपद में एक रोजगार समिति का गठन किया जाए। उन्होंने रोजगार सृजन पर विशेष बल देते हुए सेक्टरवार रोजगार सृजन की संभावनाओं को चिन्हित कर, बाहर से आये हुए प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल एवं आवश्यकता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए।
श्री तिवारी ने आगामी 06 माह में किस जनपद में किस क्षेत्र में कितना रोजगार सृजन हो सकता है, इसका आंकलन कर प्रत्येक जनपदीय समिति द्वारा सम्बन्धित मण्डलायुक्तों को एक सप्ताह में उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि मण्डलायुक्तों द्वारा इसकी नियमित समीक्षा करते हुए शासन को अवगत कराया जाए।