मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सीसीटीएनएस की स्टेट एपेक्स कमेटी की बैठक आयोजित

 







लखनऊ -   मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में सीसीटीएनएस की स्टेट एपेक्स कमेटी की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गयी। बैठक में बताया गया कि सम्पूर्ण प्रदेश में सीसीटीएनएस नोड्स पर वीपीएन ओवर इन्टरनेट कनेक्टिविटी को चरणबद्ध रूप से जोनवार दो माह में लागू किया जाना प्रस्तावित है। बैठक में नये थाने सृजित होने पर प्रत्येक नये थाने पर उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के एसडीसी परियोजना के अन्तर्गत, एनआईसी ने 2 डाटा रैक डीआरसी, पुणे में प्रदान किये गये हैं। प्रदेश के सभी सीसीटीएनएस नोड्स पर वीपीएन ओवर इन्टरनेट कनेक्टिविटी होने पर सीसीटीएनएस का सम्पूर्ण डाटा टैªफिक वीपीएन क्लाउड से एनकेएन के माध्यम से एसडीसी पर उपलब्ध होगा। 

बैठक के अन्तर्गत वर्तमान में कार्यरत 2400 कम्प्यूटर आपरेटर से शेष लिगेशी डाटा डिजिटाइजेशन का कार्य कराये जाने के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अपेक्षा की गयी है कि प्रश्नगत कार्य नियत समय में पूर्ण किया जाये। मुख्य सचिव ने कार्यों में तेजी लाकर उक्त को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने के निर्देश दिये। यह भी बताया गया कि अभी तक 53 जनपदों का डिजिटाईज्ड किया हुआ डाटा सीसीटीएनएस के डाटाबेस में माइग्रेट किया जा चुका है, शेष जनपदों का डाटा माइग्रेट किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। 

बैठक में यह बताया गया कि वर्तमान में 2832 सीसीटीएनएस के नोड्स हैं, जिसमें से 2445 सीसीटीएनएस नोड्स को वीपीएन सर्टिफिकेट प्रदान किये जा चुके हैं। शेष 387 नोड्स पर वीपीएन सर्टिफिकेट प्रदान किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। स्टेट इम्पावर्ड कमेटी में वीपीएन कनेक्शन का परीक्षण करने हेतु 03 माह के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 05 जनपदों को चुना गया है। यह भी बताया गया कि प्रदेश के 18 परिक्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं हेतु 10 एमबीपीएस की कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। सीसीटीएनएस हेतु 13 मैनपाॅवर रिसोर्सेज के ई-टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण कर कार्यादेश जारी किया जा चुका है। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक हितेश चन्द्र अवस्थी, सचिव गृह तरूण गाबा सहित अन्य सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।